उत्तरकाशी जिलाधिकारी अभिषेक रूहेला ने जिले में अवैध खनन एवं भंडारण के मामलों में आरोपित अर्थदण्ड की लगभग रू. 40 लाख की बकाया धनराशि की वसूली के लिए तत्काल आर.सी. जारी करने और इस तरह के सभी मामलों में त्वरित कार्रवाई कर संबंधित के बैंक खाते फ्रीज कराए जाने के निर्देश दिए हैं।
यह भी पढ़ें- उत्तराखंड: शिक्षा मंत्री पर व्यंग करना शिक्षक को पड़ा भारी, हो गई कार्रवाई
अवैध खनन एवं भंडारण की रोकथाम के लिए गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उत्तरकाशी जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि जिले में खनन कायों पर निरंतर कड़ी निगरानी रखते हुए अवैध खनन के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाय। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों के साथ ही समिति की सदस्य श्रीमती पूनम (ग्राम प्रधान नानई) एवं दीपेन्द्र सिंह (ग्राम प्रधान बगासू) से अवैध खनन की रोकथाम के लिए सजग रहकर कार्य करने और आम लोगों को भी जागरूक करने की अपेक्षा की।
उत्तरकाशी में अवैध खनन
बैठक में बताया गया कि अवैध खनन की रोकथाम से संबंधित अधिनियम के लागू होने के बाद 24 अप्रैल से अब तक जिले में की गई कार्रवाई में खनिजों के अवैध खनन एवं भंडारण के 18 मामले पकड़े गऐ हैं, जिनमें 60 लाख रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है। जिसके सापेक्ष अब तक 14 मामलों में 20 लाख रूपये की वसूली की जा चुकी है। जिलाधिकारी ने शेष 4 मामलों में आरोपित अर्थदण्ड की लगभग रू. 40 लाख की धनराशि की वसूली के लिए आज ही आर.सी. जारी करने और लीड बैंक प्रबंधक के सहयोग से जुर्माने की वसूली होने तक संबंधित व्यक्तियों व फर्मों के बैंक खाते फ्रीज कराए जाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि अर्थदण्ड की वसूली के लिए नोटिस दर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया खत्म कर न्यूनतम अपेक्षित समय के भीतर आरसी जारी कर दी जानी चाहिए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी तीर्थपाल सिंह, उप जिलाधिकारी (भटवाड़ी) चतर सिंह चौहान, उप जिलाधिकारी (डुंडा) मीनाक्षी पटवाल, उप जिलाधिकारी (बड़कोट) देवेन्द्र कुमार, उप जिलाधिकारी (पुरोला) देवानन्द सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे।